भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषदIndian Parliament, Rajya Sabha, Lok Sabha, Vidhan Sabha & Vidhan Parishad

1भारतीय संसद — परिचय एवं संवैधानिक आधारIndian Parliament — Introduction & constitutional basis

• भारत की संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा (अनुच्छेद 79)। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यद्यपि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है।
  Parliament of India = President + Rajya Sabha + Lok Sabha (Article 79). The President is an integral part of Parliament though not a member of either House.
• संसद से संबंधित प्रावधान भाग V, अध्याय II, अनुच्छेद 79–122 में हैं। राज्य विधानमंडल — भाग VI, अध्याय III, अनुच्छेद 168–212।
  Provisions on Parliament are in Part V, Chapter II, Articles 79–122. State legislatures — Part VI, Chapter III, Articles 168–212.
• भारत में द्विसदनीय (Bicameral) व्यवस्था — उच्च सदन राज्यसभा (Council of States), निम्न सदन लोकसभा (House of the People)। यह मॉडल ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली से लिया गया है।
  India has a bicameral legislature — Upper House Rajya Sabha (Council of States), Lower House Lok Sabha (House of the People). The model is drawn from Britain's Westminster system.
• संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी)।★ 2022
  In a parliamentary system the executive is responsible to the legislature (Art. 75(3): Council of Ministers collectively responsible to the Lok Sabha).
• अनुच्छेद 245 — संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए तथा राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए विधि बना सकता है (संसद का मूल कार्य = विधि-निर्माण)।★ 2022
  Article 245 — Parliament may make laws for the whole or any part of India; a State legislature for its State (law-making is Parliament's primary function).
• अनुच्छेद 246 — सातवीं अनुसूची की तीन सूचियाँ: संघ सूची (100 विषय), राज्य सूची (61), समवर्ती सूची (52)। अवशिष्ट विषयों (Residuary powers, अनुच्छेद 248) पर केवल संसद कानून बनाती है — जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष।★ 2023
  Article 246 — three lists of the Seventh Schedule: Union (100 subjects), State (61), Concurrent (52). Only Parliament legislates on residuary subjects (Art. 248) — e.g., cyber laws, space.
• संसद के पहले आम चुनाव 1951–52; प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952; राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, पहली बैठक 13 मई 1952।
  First general election 1951–52; first sitting of the 1st Lok Sabha on 13 May 1952; Rajya Sabha constituted 3 April 1952, first sitting 13 May 1952.
• संसद भवन: पुराना भवन — वास्तुकार एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, शिलान्यास 1921, उद्घाटन 18 जनवरी 1927 (लॉर्ड इरविन); अब इसका नाम 'संविधान सदन'। नया संसद भवन — उद्घाटन 28 मई 2023, वास्तुकार बिमल पटेल (HCP), लोकसभा कक्ष 888 सीटें (मोर थीम), राज्यसभा कक्ष 384 सीटें (कमल थीम); लोकसभा में 'सेंगोल' स्थापित।
  Parliament House: old building — architects Edwin Lutyens & Herbert Baker, foundation 1921, inaugurated 18 Jan 1927 (Lord Irwin); now named 'Samvidhan Sadan'. New building — inaugurated 28 May 2023, architect Bimal Patel (HCP), Lok Sabha chamber 888 seats (peacock theme), Rajya Sabha 384 seats (lotus theme); the 'Sengol' is installed in the Lok Sabha.

2राज्यसभा (Council of States)Rajya Sabha (Council of States)

• अधिकतम सदस्य 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत); वर्तमान 245 (233 निर्वाचित + 12 मनोनीत) — अनुच्छेद 80।
  Maximum 250 members (238 elected + 12 nominated); currently 245 (233 elected + 12 nominated) — Article 80.
• 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत — साहित्य, विज्ञान, कला और समाज-सेवा के क्षेत्र से।
  12 members nominated by the President — from literature, science, art and social service.
• राज्यों के प्रतिनिधि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व — एकल संक्रमणीय मत (STV) पद्धति से चुने जाते हैं (अप्रत्यक्ष चुनाव)। सीटें जनसंख्या के आधार पर (चौथी अनुसूची)।
  State representatives are elected by the elected MLAs by proportional representation — single transferable vote (STV) (indirect election). Seats allotted by population (Fourth Schedule).
• स्थायी सदन — कभी भंग नहीं होता; एक-तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त; सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष।★ 2021
  A permanent House — never dissolved; one-third members retire every 2 years; member's term 6 years.
• न्यूनतम आयु 30 वर्ष। 2003 के संशोधन (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम) से राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं; मतदान खुला मतपत्र (open ballot) से।
  Minimum age 30 years. Since the 2003 RPA amendment, being a resident of the State is not required; voting is by open ballot.
• सभापति = भारत का उपराष्ट्रपति (पदेन, अनुच्छेद 64 व 89) — वह सदन का सदस्य नहीं होता, केवल निर्णायक मत (casting vote) देता है। उपसभापति सदस्यों में से निर्वाचित।★ 2025
  Chairman = Vice-President of India (ex-officio, Arts. 64 & 89) — not a member of the House, has only a casting vote. Deputy Chairman is elected from among members.
• प्रथम सभापति — डॉ. एस. राधाकृष्णन (1952–62); प्रथम उपसभापति — एस.वी. कृष्णमूर्ति राव; प्रथम महिला उपसभापति — वायलेट अल्वा (1962)। वर्तमान उपसभापति — हरिवंश नारायण सिंह (2018 से)।
  First Chairman — Dr. S. Radhakrishnan (1952–62); first Deputy Chairman — S.V. Krishnamoorthy Rao; first woman Deputy Chairman — Violet Alva (1962). Present Deputy Chairman — Harivansh Narayan Singh (since 2018).
• सर्वाधिक राज्यसभा सीटें: उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16, बिहार 16, कर्नाटक 12। केंद्रशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली (3), पुडुचेरी (1), जम्मू-कश्मीर (4) का प्रतिनिधित्व।
  Most Rajya Sabha seats: Uttar Pradesh 31, Maharashtra 19, Tamil Nadu 18, West Bengal 16, Bihar 16, Karnataka 12. Among UTs only Delhi (3), Puducherry (1), J&K (4) are represented.
• राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ: (i) अनुच्छेद 249 — राज्य सूची के विषय पर संसद को विधि बनाने का अधिकार (2/3 बहुमत, 1 वर्ष); (ii) अनुच्छेद 312 — नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन; (iii) उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रारंभ (अनुच्छेद 67ख)।
  Rajya Sabha's exclusive powers: (i) Art. 249 — empowering Parliament to legislate on a State List subject (2/3 majority, 1 year); (ii) Art. 312 — creating a new All-India Service; (iii) resolution to remove the Vice-President originates only in Rajya Sabha (Art. 67(b)).
• राज्यसभा की सीमाएँ: धन विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर सकती, केवल 14 दिन में सिफ़ारिश; अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती; बजट की अनुदान माँगों पर मत नहीं।
  Limits of Rajya Sabha: cannot introduce a Money Bill, may only recommend within 14 days; cannot move a no-confidence motion; no vote on demands for grants.
• राज्यसभा और विधान परिषद में अंतर: राज्यसभा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/न्यायाधीशों के महाभियोग व निष्कासन में भाग लेती है और संविधान संशोधन में समान शक्ति रखती है; विधान परिषद के पास ये शक्तियाँ नहीं हैं।★ 2023
  Rajya Sabha vs Vidhan Parishad: Rajya Sabha shares in impeachment/removal of the President, VP and judges and has equal power in constitutional amendments; a Vidhan Parishad has none of these.

3लोकसभा (House of the People)Lok Sabha (House of the People)

• अधिकतम शक्ति 552 (मूल संविधान: 530 राज्य + 20 केंद्रशासित प्रदेश + 2 मनोनीत आंग्ल-भारतीय)। 104वें संशोधन (2019, प्रभावी 25 जनवरी 2020) से आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त → अब अधिकतम 550; वर्तमान निर्वाचित सदस्य 543।★ 2021 · 2023
  Maximum strength 552 (original: 530 States + 20 UTs + 2 nominated Anglo-Indians). The 104th Amendment (2019, effective 25 Jan 2020) ended Anglo-Indian nomination → now max 550; currently 543 elected members.
• सदस्य प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं; फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट पद्धति। मतदान आयु 21 से 18 वर्ष — 61वाँ संशोधन 1988 (प्रभावी 1989)।
  Members are directly elected by adult suffrage from territorial constituencies; first-past-the-post system. Voting age lowered 21→18 by the 61st Amendment 1988 (effective 1989).
• कार्यकाल 5 वर्ष (पहली बैठक से); आपातकाल में संसद एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है (आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद तक नहीं)। राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर सकता है।
  Term 5 years (from first sitting); during an Emergency Parliament may extend it 1 year at a time (not beyond 6 months after Emergency ends). The President may dissolve it earlier.
• न्यूनतम आयु 25 वर्ष (राज्यसभा 30)। अन्य अर्हताएँ: भारत का नागरिक, किसी भी राज्य से मतदाता।★ 2022
  Minimum age 25 years (Rajya Sabha 30). Other qualifications: citizen of India, registered voter anywhere in India.
• राज्यवार सर्वाधिक सीटें: उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25। सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव, लद्दाख, पुडुचेरी — 1-1 सीट।
  Most seats: Uttar Pradesh 80, Maharashtra 48, West Bengal 42, Bihar 40, Tamil Nadu 39, MP 29, Karnataka 28, Gujarat 26, Rajasthan 25, Andhra Pradesh 25. Sikkim, Mizoram, Nagaland, Chandigarh, Lakshadweep, Andaman, DNH&DD, Ladakh, Puducherry — 1 seat each.
• 84वाँ संशोधन (2001) — सीटों का राज्यवार बँटवारा 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर (1971 की जनसंख्या के आधार पर)। 87वाँ संशोधन (2003) — परिसीमन 2001 की जनगणना पर। परिसीमन आयोग अब तक 4 बार (1952, 1963, 1973, 2002)।
  84th Amendment (2001) — State-wise seat allocation frozen till the first census after 2026 (based on 1971 population). 87th Amendment (2003) — delimitation on 2001 census. Delimitation Commissions so far: 4 (1952, 1963, 1973, 2002).
• गणपूर्ति (Quorum) = सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 (लोकसभा में 55, राज्यसभा में 25) — अनुच्छेद 100।
  Quorum = 1/10 of the total membership (55 in Lok Sabha, 25 in Rajya Sabha) — Article 100.
• लोकसभा की विशेष शक्तियाँ: धन विधेयक केवल यहीं पुरःस्थापित; अविश्वास प्रस्ताव केवल यहीं; राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव (अनुच्छेद 352) केवल लोकसभा में; अनुदान माँगों पर मतदान।
  Exclusive powers of Lok Sabha: Money Bills introduced only here; no-confidence motion only here; resolution to revoke a National Emergency (Art. 352) only in Lok Sabha; voting on demands for grants.
• 18वीं लोकसभा — चुनाव अप्रैल–जून 2024 (7 चरण), गठन जून 2024; अध्यक्ष ओम बिरला (लगातार दूसरी बार — बलराम जाखड़ के बाद ऐसा करने वाले दूसरे); नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। प्रोटेम स्पीकर — भर्तृहरि महताब।
  18th Lok Sabha — elections April–June 2024 (7 phases), constituted June 2024; Speaker Om Birla (second consecutive term — second after Balram Jakhar to do so); Leader of Opposition Rahul Gandhi. Pro-tem Speaker — Bhartruhari Mahtab.

लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) व उपाध्यक्षSpeaker & Deputy Speaker of Lok Sabha

• अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदन द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित (अनुच्छेद 93)। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है (अनुच्छेद 94)।
  Speaker and Deputy Speaker are elected by the House from among its members (Art. 93). The Speaker resigns to the Deputy Speaker, the Deputy Speaker to the Speaker (Art. 94).
• अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना व तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव। अध्यक्ष केवल समानता की स्थिति में निर्णायक मत देता है।
  Removal of the Speaker needs 14 days' notice and a resolution by a majority of all the then members. The Speaker votes only to break a tie (casting vote).
• अध्यक्ष के कार्य: धन विधेयक का प्रमाणन (अंतिम), संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, दल-बदल (10वीं अनुसूची) पर निर्णय, सदन की समितियों के सभापति की नियुक्ति, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का पदेन सभापति।
  Speaker's functions: certifies Money Bills (final), presides over joint sittings, decides anti-defection (Tenth Schedule) cases, appoints chairpersons of House committees, ex-officio chairman of the Business Advisory, Rules and General Purposes Committees.
• लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर रहता है। नई लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर (सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त) सदस्यों को शपथ दिलाता है।
  Even after dissolution the Speaker continues till the first sitting of the new Lok Sabha. A Pro-tem Speaker (usually the senior-most member, appointed by the President) administers the oath to new members.
• प्रथम अध्यक्ष — गणेश वासुदेव मावलंकर (1952–56, 'लोकसभा के जनक'); प्रथम उपाध्यक्ष — एम. ए. अय्यंगार; प्रथम महिला अध्यक्ष — मीरा कुमार (2009–14); सबसे लंबे समय तक — बलराम जाखड़ (1980–89); सुमित्रा महाजन (2014–19); ओम बिरला (2019–)।★ 2022
  First Speaker — Ganesh Vasudev Mavalankar (1952–56, 'Father of Lok Sabha'); first Deputy Speaker — M.A. Ayyangar; first woman Speaker — Meira Kumar (2009–14); longest serving — Balram Jakhar (1980–89); Sumitra Mahajan (2014–19); Om Birla (2019–).
• अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, पर बोल सकता है व मत दे सकता है (निर्णायक मत नहीं)।
  When a resolution for the Speaker's removal is under consideration he does not preside, but may speak and vote (not a casting vote).
• संसद के पदाधिकारी: सदन का नेता (सामान्यतः प्रधानमंत्री/उसका नामित मंत्री), नेता प्रतिपक्ष (1977 से वैधानिक मान्यता; कुल सीटों का 1/10 आवश्यक — 2014 व 2019 में यह पद रिक्त रहा), सचेतक (Whip) — संविधान/नियमों में उल्लेख नहीं, दलीय परंपरा; संसदीय कार्य मंत्री = सरकार का मुख्य सचेतक।
  Officers of Parliament: Leader of the House (usually PM or a nominated minister), Leader of Opposition (statutory recognition since 1977; needs 1/10 of seats — post remained vacant in 2014 & 2019), Whip — not in Constitution/rules, a party convention; Minister of Parliamentary Affairs = Chief Whip of the government.

4संसद के सत्र, प्रश्न एवं प्रस्तावSessions, Questions & Motions of Parliament

• तीन सत्र: बजट सत्र (फरवरी–मई, सबसे लंबा), मानसून सत्र (जुलाई–सितंबर), शीतकालीन सत्र (नवंबर–दिसंबर)। दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह (अनुच्छेद 85) — अर्थात वर्ष में कम-से-कम 2 सत्र अनिवार्य।
  Three sessions: Budget (Feb–May, longest), Monsoon (July–Sept), Winter (Nov–Dec). Maximum gap between two sessions 6 months (Art. 85) — hence at least 2 sessions a year.
• आहूत (Summon) व सत्रावसान (Prorogue) — राष्ट्रपति करता है; स्थगन (Adjournment) — पीठासीन अधिकारी; अनिश्चितकाल के लिए स्थगन (Adjournment sine die) — पीठासीन अधिकारी; लोकसभा का विघटन (Dissolution) — राष्ट्रपति।★ 2022
  Summoning & prorogation — by the President; adjournment — by the presiding officer; adjournment sine die — presiding officer; dissolution of Lok Sabha — by the President.
• सत्रावसान से लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते; लोकसभा भंग होने पर लोकसभा में लंबित विधेयक व राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। राज्यसभा में लंबित (लोकसभा से पारित नहीं) विधेयक समाप्त नहीं होते।
  Prorogation does not lapse pending bills; on dissolution, bills pending in Lok Sabha and bills passed by Rajya Sabha but pending in Lok Sabha lapse. Bills pending in Rajya Sabha (not passed by Lok Sabha) do not lapse.
• प्रश्नकाल (Question Hour) — बैठक का पहला घंटा (11–12 बजे)। शून्यकाल (Zero Hour) — प्रश्नकाल के तुरंत बाद (12 बजे) और कार्यसूची के बीच का समय; भारतीय नवाचार, 1962 से; नियमों में उल्लेख नहीं।★ 2025
  Question Hour — the first hour (11–12) of a sitting. Zero Hour — the time immediately after Question Hour (12 noon) and before the day's agenda; an Indian innovation, since 1962; not mentioned in the rules.
• प्रश्नों के प्रकार: तारांकित (Starred) — मौखिक उत्तर, तारे (*) से चिह्नित, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं; अतारांकित (Unstarred) — लिखित उत्तर, पूरक प्रश्न नहीं; अल्प-सूचना प्रश्न — 10 दिन से कम सूचना पर, मौखिक उत्तर; गैर-सरकारी सदस्यों से प्रश्न।★ 2025
  Types of questions: Starred — oral answer, marked with an asterisk, supplementaries allowed; Unstarred — written answer, no supplementaries; Short-notice question — notice of less than 10 days, oral answer; questions to private members.
• स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion) — अविलंबनीय लोक-महत्व के मामले पर, 50 सदस्यों का समर्थन, चर्चा न्यूनतम 2.5 घंटे, सरकार की निंदा का तत्व; केवल लोकसभा में।
  Adjournment motion — on an urgent matter of public importance, needs 50 members' support, discussion at least 2.5 hours, carries censure; only in Lok Sabha.
• अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion) — नियम 198, केवल लोकसभा, 50 सदस्यों का समर्थन, कारण बताना आवश्यक नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। पहला — 1963 (आचार्य कृपलानी, नेहरू सरकार के विरुद्ध); अब तक 28 (आख़िरी 2023)। निंदा प्रस्ताव (Censure motion) — कारण बताना आवश्यक, किसी मंत्री/समूह के विरुद्ध भी।
  No-confidence motion — Rule 198, only in Lok Sabha, 50 members' support, no reasons needed, against the whole Council of Ministers. First — 1963 (Acharya Kripalani vs Nehru govt); 28 so far (latest 2023). Censure motion — reasons must be stated, can be against a minister/group.
• विश्वास प्रस्ताव (Confidence motion) सरकार स्वयं लाती है। 1979 (मोरारजी देसाई), 1990 (वी.पी. सिंह), 1997 (देवगौड़ा व गुजराल), 1999 (वाजपेयी — 1 मत से हार) सरकारें विश्वास मत पर गिरीं।
  A confidence motion is moved by the government itself. Governments fell on trust votes in 1979 (Morarji Desai), 1990 (V.P. Singh), 1997 (Deve Gowda & Gujral), 1999 (Vajpayee — lost by 1 vote).
• अन्य प्रस्ताव: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling attention, 1954, भारतीय नवाचार); विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege motion); कटौती प्रस्ताव (Cut motions) — नीति कटौती (माँग घटाकर ₹1), मितव्ययिता कटौती (निश्चित राशि), सांकेतिक कटौती (₹100); औचित्य प्रश्न (Point of order); धन्यवाद प्रस्ताव (राष्ट्रपति अभिभाषण पर, गिरना = सरकार की हार)।
  Other motions: Calling-attention motion (1954, Indian innovation); Privilege motion; Cut motions — Policy cut (reduce demand to ₹1), Economy cut (specified amount), Token cut (₹100); Point of order; Motion of Thanks (on President's address; its defeat = government's defeat).
• गिलोटिन (Guillotine) — समयाभाव में बची अनुदान माँगों को बिना चर्चा एक साथ पारित करना। लेम-डक सत्र — नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी का अंतिम सत्र। फ़िलिबस्टर — लंबे भाषण से कार्यवाही रोकना। गेरीमैंडरिंग — निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएँ दलीय लाभ हेतु बदलना।
  Guillotine — passing the remaining demands for grants together without discussion for want of time. Lame-duck session — last session of the old Lok Sabha after the new one is elected. Filibuster — obstructing by prolonged speech. Gerrymandering — redrawing constituency boundaries for party advantage.
• संयुक्त बैठक (Joint sitting, अनुच्छेद 108) — दोनों सदनों में गतिरोध पर राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है (उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा उपसभापति — राज्यसभा सभापति कभी नहीं)। धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं। अब तक 3 बार: 1961 दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1978 बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2002 POTA।
  Joint sitting (Art. 108) — on deadlock between the Houses, summoned by the President, presided over by the Lok Sabha Speaker (else Deputy Speaker, then RS Deputy Chairman — never the RS Chairman). No joint sitting for Money Bills or Constitution Amendment Bills. Held 3 times: 1961 Dowry Prohibition Bill, 1978 Banking Service Commission (Repeal) Bill, 2002 POTA.
• संसद की भाषा — हिंदी या अंग्रेज़ी (अनुच्छेद 120); पीठासीन अधिकारी की अनुमति से मातृभाषा। राज्यसभा में 22 अनुसूचित भाषाओं में एक-साथ अनुवाद की सुविधा।
  Language of Parliament — Hindi or English (Art. 120); mother tongue with the Chair's permission. Rajya Sabha provides simultaneous interpretation in all 22 scheduled languages.

5विधेयक — प्रकार एवं विधायी प्रक्रियाBills — Types & Legislative Procedure

• सरकारी विधेयक (Government bill) — मंत्री द्वारा पुरःस्थापित, 7 दिन की सूचना; गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private member's bill) — गैर-मंत्री सदस्य द्वारा, 1 माह की सूचना, चर्चा केवल शुक्रवार; स्वतंत्रता के बाद केवल 14 निजी विधेयक कानून बने (आख़िरी 1970)।★ 2025
  Government bill — introduced by a Minister, 7 days' notice; Private member's bill — by a non-minister member, 1 month's notice, discussed only on Fridays; only 14 private member's bills have become law since Independence (last in 1970).
• विधेयकों के प्रकार: साधारण विधेयक (अनुच्छेद 107), धन विधेयक (अनुच्छेद 110), वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117), संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368)।
  Types of bills: Ordinary bill (Art. 107), Money Bill (Art. 110), Financial bill (Art. 117), Constitution Amendment bill (Art. 368).
• साधारण विधेयक के चरण: प्रथम वाचन (पुरःस्थापन, राजपत्र में प्रकाशन) → द्वितीय वाचन (सामान्य चर्चा → समिति अवस्था → विचार अवस्था, खंडवार चर्चा व संशोधन) → तृतीय वाचन (पूरे विधेयक पर मत) → दूसरे सदन में वही तीन वाचन → राष्ट्रपति की अनुमति।
  Stages of an ordinary bill: First reading (introduction, gazette publication) → Second reading (general discussion → committee stage → consideration stage, clause-by-clause) → Third reading (vote on the whole bill) → same three readings in the other House → President's assent.
• राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह रोक सकती है; उसके बाद संयुक्त बैठक। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित हो सकता है।
  Rajya Sabha can hold an ordinary bill for max 6 months; thereafter joint sitting. An ordinary bill can be introduced in either House.
• धन विधेयक (Money Bill, अनुच्छेद 110) — कर लगाना/घटाना, सरकार द्वारा उधार, संचित निधि/आकस्मिकता निधि से व्यय आदि से संबंधित; केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश से; अध्यक्ष का प्रमाणन अंतिम; राज्यसभा 14 दिन में लौटाए (सिफ़ारिश मात्र); राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता (अनुमति दे या रोके)।★ 2022 · 2025
  Money Bill (Art. 110) — deals with taxes, government borrowing, expenditure from the Consolidated/Contingency Fund etc.; only in Lok Sabha, with the President's prior recommendation; Speaker's certificate is final; Rajya Sabha must return it in 14 days (recommendations only); the President cannot return it (assent or withhold).
• वित्त विधेयक (I) — अनुच्छेद 117(1): धन विधेयक के विषय + अन्य विषय; केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की सिफ़ारिश, पर राज्यसभा को साधारण विधेयक-जैसी शक्ति। वित्त विधेयक (II) — अनुच्छेद 117(3): संचित निधि से व्यय का प्रावधान; किसी भी सदन में, विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश।
  Financial Bill (I) — Art. 117(1): Money-Bill matters + other matters; only in Lok Sabha with President's recommendation, but Rajya Sabha has ordinary-bill powers. Financial Bill (II) — Art. 117(3): involves expenditure from the Consolidated Fund; either House, President's recommendation for consideration.
• संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) — किसी भी सदन में, राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश नहीं; प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3); संयुक्त बैठक नहीं; संघीय प्रावधानों के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन; 24वें संशोधन (1971) से राष्ट्रपति अनुमति देने को बाध्य।
  Constitution Amendment Bill (Art. 368) — either House, no prior recommendation of the President; special majority in each House separately (majority of total membership + 2/3 of present and voting); no joint sitting; federal provisions need ratification by half the States; since the 24th Amendment (1971) the President is bound to assent.
• राष्ट्रपति की अनुमति (अनुच्छेद 111) — तीन विकल्प: अनुमति देना, अनुमति रोकना (पूर्ण वीटो), पुनर्विचार के लिए लौटाना (निलंबनकारी वीटो; धन विधेयक नहीं); दोबारा पारित होने पर अनुमति बाध्य। जेबी वीटो (Pocket veto) — कोई समय-सीमा नहीं; 1986 में ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर प्रयोग किया।★ 2023
  President's assent (Art. 111) — three options: assent, withhold (absolute veto), return for reconsideration (suspensive veto; not for Money Bills); must assent if re-passed. Pocket veto — no time limit; used by Giani Zail Singh in 1986 on the Indian Post Office (Amendment) Bill.
• पूर्ण वीटो का प्रयोग: 1954 — डॉ. राजेंद्र प्रसाद (PEPSU विनियोग विधेयक); 1991 — आर. वेंकटरमण (संसद सदस्य वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक — बिना राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के पेश)।
  Absolute veto used: 1954 — Dr. Rajendra Prasad (PEPSU Appropriation Bill); 1991 — R. Venkataraman (Salaries & Allowances of MPs Amendment Bill — introduced without the President's recommendation).
• अध्यादेश (Ordinance, अनुच्छेद 123) — संसद सत्र में न होने पर राष्ट्रपति जारी करता है; संसद के पुनः बैठने के 6 सप्ताह में अनुमोदन अनिवार्य; अधिकतम आयु 6 माह + 6 सप्ताह। राज्य में राज्यपाल — अनुच्छेद 213।
  Ordinance (Art. 123) — issued by the President when Parliament is not in session; must be approved within 6 weeks of reassembly; maximum life 6 months + 6 weeks. In States — Governor, Art. 213.
• राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति (अनुच्छेद 201, राज्यपाल द्वारा आरक्षित) — अनुमति दे, रोके, या (धन विधेयक छोड़) लौटाए; पुनः पारित होने पर भी अनुमति देने को बाध्य नहीं।
  On State bills reserved by the Governor (Art. 201) the President may assent, withhold, or (except Money Bills) return; even if re-passed he is not bound to assent.

6संसद में बजट प्रक्रियाBudget Procedure in Parliament

• संविधान में 'बजट' शब्द नहीं — 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (अनुच्छेद 112)। राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में प्रस्तुत करता है; 2017 से 1 फरवरी को; 2017 में रेल बजट आम बजट में विलय (रेल बजट अलग 1924 से, एकवर्थ समिति की सिफ़ारिश)।
  The Constitution does not use the word 'Budget' — it is the 'Annual Financial Statement' (Art. 112). Presented in Lok Sabha by the Finance Minister on behalf of the President; on 1 February since 2017; Railway Budget merged with the General Budget in 2017 (separate since 1924, Acworth Committee).
• बजट के चरण: प्रस्तुति → सामान्य चर्चा → विभागीय स्थायी समितियों द्वारा जाँच → अनुदान माँगों पर मतदान (केवल लोकसभा) → विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114) → वित्त विधेयक (कर प्रस्ताव; 75 दिन में पारित)।
  Stages: presentation → general discussion → scrutiny by Departmental Standing Committees → voting on demands for grants (Lok Sabha only) → Appropriation Bill (Art. 114) → Finance Bill (tax proposals; passed within 75 days).
• संचित निधि (अनुच्छेद 266) — सभी राजस्व, ऋण आदि; इससे व्यय संसद की अनुमति से। आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) — राष्ट्रपति के अधीन, अप्रत्याशित व्यय (1950; वर्तमान सीमा ₹30,000 करोड़)। लोक लेखा (अनुच्छेद 266(2)) — भविष्य निधि आदि, संसद की अनुमति नहीं चाहिए। अनुच्छेद 265 — विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं।
  Consolidated Fund (Art. 266) — all revenues, loans; spending needs Parliament's sanction. Contingency Fund (Art. 267) — at the President's disposal for unforeseen expenditure (1950; current corpus ₹30,000 crore). Public Account (Art. 266(2)) — provident funds etc., no parliamentary sanction. Art. 265 — no tax without authority of law.
• संचित निधि पर भारित व्यय (Charged expenditure) — संसद में चर्चा हो सकती है पर मतदान नहीं: राष्ट्रपति, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सभापति/उपसभापति, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, UPSC सदस्यों के वेतन-पेंशन, ऋण-ब्याज, न्यायालय के निर्णय।
  Expenditure charged on the Consolidated Fund — discussed but not voted in Parliament: salaries/pensions of the President, Speaker/Deputy Speaker, Chairman/Deputy Chairman, SC & HC judges, CAG, UPSC members, debt interest, court decrees.
• अन्य अनुदान: लेखानुदान (Vote on account, अनुच्छेद 116) — बजट पारित होने तक (सामान्यतः 2 माह) अग्रिम अनुदान; अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान (PAC की मंज़ूरी), प्रत्ययानुदान (Vote of credit), अपवादानुदान, सांकेतिक अनुदान (Token grant)।
  Other grants: Vote on account (Art. 116) — advance grant till the budget passes (usually 2 months); supplementary, additional, excess (needs PAC approval), vote of credit, exceptional grant, token grant.
• स्वतंत्र भारत का पहला बजट — 26 नवंबर 1947, आर. के. षण्मुखम चेट्टी; गणतंत्र का पहला बजट — जॉन मथाई (1950); सर्वाधिक बजट — मोरारजी देसाई (10); प्रथम महिला — इंदिरा गांधी (1970, प्रधानमंत्री रहते वित्त प्रभार); पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में प्रथम महिला — निर्मला सीतारमण (2019), जिन्होंने लगातार 8 बजट (2019–2025) प्रस्तुत कर रिकॉर्ड बनाया; 2021 — पहला पेपरलेस (डिजिटल) बजट; 2024 — 'बही-खाता' के स्थान पर टैबलेट।
  Independent India's first budget — 26 Nov 1947, R.K. Shanmukham Chetty; first budget of the Republic — John Mathai (1950); most budgets — Morarji Desai (10); first woman — Indira Gandhi (1970, as PM holding Finance); first full-time woman FM — Nirmala Sitharaman (2019), a record 8 consecutive budgets (2019–2025); 2021 — first paperless (digital) budget.
• आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अंतरिम बजट — चुनावी वर्ष में (2019, 2024)।
  The Economic Survey, prepared by the Chief Economic Adviser, is tabled a day before the budget by the FM. An Interim Budget is presented in an election year (2019, 2024).

7संसदीय समितियाँParliamentary Committees

समितियाँ 'लघु संसद' कहलाती हैं — विस्तृत जाँच, विशेषज्ञता और दलगत भावना से ऊपर विचार के लिए। ये स्थायी (Standing) व तदर्थ (Ad hoc) होती हैं। सदस्य नामित/निर्वाचित होते हैं; मंत्री वित्तीय समितियों के सदस्य नहीं हो सकते।Committees are called 'mini-Parliaments' — for detailed scrutiny, expertise and non-partisan deliberation. They are Standing or Ad hoc. Members are nominated/elected; Ministers cannot be members of the financial committees.

• आचार समिति (Ethics Committee) संसद सदस्यों में आचार संहिता लागू करती है — राज्यसभा में 1997, लोकसभा में 2000 (अस्थायी), 2015 में स्थायी।★ 2025
  The Ethics Committee enforces the code of conduct among MPs — Rajya Sabha 1997, Lok Sabha 2000 (ad hoc), permanent since 2015.
• प्रवर समिति (Select committee) — एक सदन की, किसी विधेयक पर; संयुक्त समिति (Joint committee) — दोनों सदनों की। सामान्य प्रयोजन समिति — अध्यक्ष/सभापति की अध्यक्षता, ऐसे मामले जो किसी अन्य समिति के अधीन नहीं।
  Select committee — of one House, on a specific bill; Joint committee — of both Houses. General Purposes Committee — chaired by the Speaker/Chairman, matters not covered by other committees.

8संसद सदस्य — अर्हता, निरर्हता, विशेषाधिकार, वेतनMembers of Parliament — Qualification, Disqualification, Privileges, Salary

• अर्हताएँ (अनुच्छेद 84): भारत का नागरिक; लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष; निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता।
  Qualifications (Art. 84): citizen of India; Lok Sabha 25 years, Rajya Sabha 30 years; oath before a person authorised by the Election Commission; registered voter under the RPA 1951.
• निरर्हताएँ (अनुच्छेद 102): लाभ का पद, विकृत-चित्त, अनुन्मोचित दिवालिया, विदेशी नागरिकता/निष्ठा, संसद की विधि (RPA 1951: 2 वर्ष या अधिक की सज़ा, भ्रष्ट आचरण, चुनाव खर्च न देना)। दल-बदल (10वीं अनुसूची, 52वाँ संशोधन 1985) — निर्णय पीठासीन अधिकारी; 91वाँ संशोधन (2003) — विलय के लिए 2/3 सदस्य आवश्यक, दल-बदलू मंत्री नहीं बन सकते।
  Disqualifications (Art. 102): office of profit, unsound mind, undischarged insolvent, foreign citizenship/allegiance, law of Parliament (RPA 1951: conviction 2+ years, corrupt practices, failure to lodge election expenses). Anti-defection (Tenth Schedule, 52nd Amendment 1985) — decided by the presiding officer; 91st Amendment (2003) — merger needs 2/3 members, defectors cannot become ministers.
• अनुच्छेद 103 — अन्य निरर्हताओं पर निर्णय राष्ट्रपति करता है, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार।
  Art. 103 — other disqualifications decided by the President on the opinion of the Election Commission.
• विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105): सदन में वाक्-स्वतंत्रता, कार्यवाही के प्रकाशन पर मुकदमा नहीं, सत्र के दौरान व 40 दिन पहले-बाद दीवानी मामलों में गिरफ़्तारी से छूट (आपराधिक नहीं), अजनबियों को बाहर करने का अधिकार। राज्य विधानमंडल — अनुच्छेद 194।
  Privileges (Art. 105): freedom of speech in the House, no proceedings for publishing House reports, immunity from arrest in civil cases during session and 40 days before/after (not criminal), right to exclude strangers. State legislatures — Art. 194.
• कोई गैर-सदस्य मंत्री अधिकतम 6 माह तक रह सकता है (अनुच्छेद 75(5)); तब तक किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य। 91वाँ संशोधन — मंत्रिपरिषद लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं (राज्य में न्यूनतम 12)।★ 2023
  A non-member can be a Minister for maximum 6 months (Art. 75(5)); must become a member of a House within that period. 91st Amendment — Council of Ministers not more than 15% of Lok Sabha strength (minimum 12 in States).
• वेतन-भत्ते (अनुच्छेद 106) — संसद स्वयं तय करती है; वित्त अधिनियम 2018 से हर 5 वर्ष में मुद्रास्फीति सूचकांक से स्वतः संशोधन। 2025 अधिसूचना (अप्रैल 2023 से प्रभावी): मासिक वेतन ₹1,24,000, दैनिक भत्ता ₹2,500, पूर्व-सांसद पेंशन ₹31,000।
  Salaries (Art. 106) — fixed by Parliament itself; since the Finance Act 2018, auto-revised every 5 years by the cost-inflation index. 2025 notification (effective April 2023): monthly salary ₹1,24,000, daily allowance ₹2,500, ex-MP pension ₹31,000.
• राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल — लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं (दिल्ली, पुडुचेरी, J&K सहित) के निर्वाचित सदस्य; मनोनीत सदस्य व विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति — दोनों सदनों के सभी (निर्वाचित + मनोनीत) सदस्य; राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेते।★ 2023
  Electoral college for the President — elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and State Assemblies (incl. Delhi, Puducherry, J&K); nominated members and Legislative Council members do not vote. Vice-President — all (elected + nominated) members of both Houses; State legislatures do not participate.

9राज्य विधानमंडल — विधानसभा (Vidhan Sabha)State Legislature — Vidhan Sabha (Legislative Assembly)

• अनुच्छेद 168 — राज्य विधानमंडल = राज्यपाल + एक सदन (विधानसभा) या दो सदन (विधानसभा + विधान परिषद)। वर्तमान में 6 राज्य द्विसदनीय: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। (जम्मू-कश्मीर की परिषद 2019 पुनर्गठन अधिनियम से समाप्त।)★ 2022 · 2025
  Art. 168 — State legislature = Governor + one House (Assembly) or two Houses (Assembly + Council). Currently 6 bicameral States: Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh. (J&K's Council abolished by the 2019 Reorganisation Act.)
• अनुच्छेद 170 — विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम 60 सदस्य; अपवाद: सिक्किम 32, गोवा 40, मिज़ोरम 40 (पुडुचेरी 30 — केंद्रशासित प्रदेश)। प्रत्यक्ष चुनाव, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र।★ 2025
  Art. 170 — Assembly has max 500, min 60 members; exceptions: Sikkim 32, Goa 40, Mizoram 40 (Puducherry 30 — a UT). Direct election, territorial constituencies.
• कार्यकाल 5 वर्ष; राज्यपाल समय से पहले भंग कर सकता है; आपातकाल में संसद 1 वर्ष बढ़ा सकती है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। गणपूर्ति 10 सदस्य या 1/10 (जो अधिक हो)।
  Term 5 years; Governor may dissolve earlier; Parliament may extend by 1 year during an Emergency. Minimum age 25. Quorum 10 members or 1/10, whichever is greater.
• 104वें संशोधन (2019) से विधानसभाओं में 1 आंग्ल-भारतीय सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था (अनुच्छेद 333) समाप्त।★ 2023
  The 104th Amendment (2019) ended nomination of one Anglo-Indian member to Assemblies (Art. 333).
• अध्यक्ष (Speaker) व उपाध्यक्ष — सदस्यों द्वारा निर्वाचित (अनुच्छेद 178); शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष के समान (धन विधेयक प्रमाणन, दल-बदल पर निर्णय); हटाने हेतु 14 दिन की सूचना व प्रभावी बहुमत।
  Speaker & Deputy Speaker — elected by members (Art. 178); powers similar to the Lok Sabha Speaker (certifying Money Bills, anti-defection decisions); removal by 14 days' notice and effective majority.
• राज्यपाल की भूमिका: अनुच्छेद 174 — सत्र आहूत, सत्रावसान, विधानसभा भंग; अनुच्छेद 175 — सदन को संबोधन व संदेश; अनुच्छेद 176 — प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र व चुनाव के बाद पहले सत्र में विशेष अभिभाषण; अनुच्छेद 200 — विधेयकों पर अनुमति/रोक/लौटाना/राष्ट्रपति के लिए आरक्षित; अनुच्छेद 213 — अध्यादेश; अनुच्छेद 171(3)(e) — परिषद में 1/6 मनोनयन।★ 2023
  Governor's role: Art. 174 — summons, prorogues, dissolves the Assembly; Art. 175 — may address the House and send messages; Art. 176 — special address at the first session each year and after elections; Art. 200 — assent/withhold/return/reserve bills for the President; Art. 213 — ordinances; Art. 171(3)(e) — nominates 1/6 of the Council.
• धन विधेयक (राज्य) — अनुच्छेद 199; केवल विधानसभा में, राज्यपाल की सिफ़ारिश; परिषद 14 दिन में लौटाए। साधारण विधेयक — परिषद पहली बार 3 माह, दोबारा 1 माह रोक सकती है (कुल 4 माह); राज्यों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं — विधानसभा की इच्छा अंततः प्रभावी।
  State Money Bill — Art. 199; only in the Assembly, Governor's recommendation; Council must return in 14 days. Ordinary bill — Council may delay 3 months first time and 1 month second time (total 4 months); no joint sitting in States — the Assembly's will finally prevails.
• राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार — अनुच्छेद 194; भाषा — अनुच्छेद 210 (राज्य की राजभाषा/हिंदी/अंग्रेज़ी); न्यायालय हस्तक्षेप नहीं — अनुच्छेद 212।
  Privileges of State legislature — Art. 194; language — Art. 210 (State official language/Hindi/English); courts not to inquire — Art. 212.
• राज्यों में मंत्रिपरिषद — मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की 15% से अधिक नहीं, न्यूनतम 12 (91वाँ संशोधन); विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (अनुच्छेद 164)।
  State Council of Ministers — not more than 15% of the Assembly including the CM, minimum 12 (91st Amendment); collectively responsible to the Assembly (Art. 164).

10विधान परिषद (Vidhan Parishad / Legislative Council)Vidhan Parishad (Legislative Council)

• अनुच्छेद 169 — विधान परिषद का सृजन या समाप्ति संसद साधारण बहुमत से करती है, बशर्ते राज्य विधानसभा विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान का 2/3) से संकल्प पारित करे। यह संविधान संशोधन नहीं माना जाता (अनुच्छेद 368 के बाहर)।
  Art. 169 — Parliament creates or abolishes a Legislative Council by simple majority, provided the State Assembly passes a resolution by special majority (majority of total membership + 2/3 present and voting). This is not deemed a constitutional amendment (outside Art. 368).
• अनुच्छेद 171 — सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं। सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने/मनोनीत; न्यूनतम आयु 30 वर्ष।
  Art. 171 — strength not more than 1/3 of the Assembly and not less than 40. Members chosen indirectly/nominated; minimum age 30.
• संरचना (अनुच्छेद 171(3)): 1/3 — विधानसभा सदस्यों द्वारा; 1/3 — स्थानीय निकायों (नगरपालिका, ज़िला बोर्ड) द्वारा; 1/12 — स्नातकों (3 वर्ष पुराने) द्वारा; 1/12 — शिक्षकों (माध्यमिक व उससे ऊपर, 3 वर्ष) द्वारा; 1/6 — राज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज-सेवा)। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व-STV से।
  Composition (Art. 171(3)): 1/3 — by MLAs; 1/3 — by local bodies (municipalities, district boards); 1/12 — by graduates (of 3 years' standing); 1/12 — by teachers (secondary & above, 3 years); 1/6 — nominated by the Governor (literature, science, art, co-operative movement, social service). Election by proportional representation-STV.
• स्थायी सदन — भंग नहीं होती; 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त; कार्यकाल 6 वर्ष (राज्यसभा के समान)। सभापति व उपसभापति सदस्यों में से निर्वाचित (अनुच्छेद 182)।
  A permanent House — not dissolved; 1/3 retire every 2 years; term 6 years (like Rajya Sabha). Chairman & Deputy Chairman elected from among members (Art. 182).
• परिषद की कमज़ोर स्थिति: धन विधेयक पर 14 दिन, साधारण विधेयक पर अधिकतम 4 माह की देरी; अविश्वास प्रस्ताव नहीं; राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं; राज्यसभा चुनाव में मत नहीं; संयुक्त बैठक न होने से विधानसभा अंततः प्रभावी। इसलिए इसे 'द्वितीयक सदन' (secondary chamber) कहा जाता है।
  The Council's weak position: 14 days on Money Bills, max 4 months on ordinary bills; no no-confidence motion; no role in the Presidential election; no vote in Rajya Sabha elections; no joint sitting, so the Assembly prevails. Hence called a 'secondary chamber'.
• परिषदें समाप्त: पश्चिम बंगाल 1969, पंजाब 1970, तमिलनाडु 1986, आंध्र प्रदेश 1985 (2007 में पुनः गठित), जम्मू-कश्मीर 2019। बॉम्बे (1937) → महाराष्ट्र में जारी। असम, राजस्थान, ओडिशा की विधानसभाओं ने परिषद के लिए संकल्प पारित किए, पर संसद ने अधिनियम पारित नहीं किया।
  Councils abolished: West Bengal 1969, Punjab 1970, Tamil Nadu 1986, Andhra Pradesh 1985 (recreated 2007), J&K 2019. Assam, Rajasthan, Odisha Assemblies passed resolutions for a Council but Parliament has not enacted them.

11उत्तर प्रदेश विधानमंडल — विशेष तथ्यUttar Pradesh Legislature — Special Facts

• उत्तर प्रदेश विधानसभा — 403 निर्वाचित सदस्य (देश में सर्वाधिक); 2020 तक 1 मनोनीत आंग्ल-भारतीय (कुल 404)। विधान परिषद — 100 सदस्य (देश में सर्वाधिक)। दोनों विधान भवन, लखनऊ में (निर्माण 1922–28, वास्तुकार सर स्विनन जैकब व हीरा सिंह)।
  UP Vidhan Sabha — 403 elected members (largest in India); till 2020 one nominated Anglo-Indian (total 404). Vidhan Parishad — 100 members (largest in India). Both sit in Vidhan Bhawan, Lucknow (built 1922–28, architects Sir Swinon Jacob & Heera Singh).
• संयुक्त प्रांत विधान परिषद — 1887 (उत्तर-पश्चिम प्रांत व अवध) से; 1937 में द्विसदनीय विधानमंडल — विधानसभा (228) व विधान परिषद (60)। पहले अध्यक्ष (1937) — पुरुषोत्तम दास टंडन; प्रथम विधान परिषद सभापति — सर सीताराम।
  Provincial Council of the NW Provinces & Oudh — from 1887; bicameral legislature in 1937 — Assembly (228) and Council (60). First Speaker (1937) — Purushottam Das Tandon; first Council Chairman — Sir Sitaram.
• स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष — आत्माराम गोविंद खेर (1952–62); प्रथम मुख्यमंत्री — गोविंद बल्लभ पंत; प्रथम महिला मुख्यमंत्री — सुचेता कृपलानी (1963–67, देश की भी पहली); प्रथम राज्यपाल — सरोजिनी नायडू (1947–49, देश की पहली महिला राज्यपाल)।
  After Independence, first Assembly Speaker — Atmaram Govind Kher (1952–62); first CM — Govind Ballabh Pant; first woman CM — Sucheta Kripalani (1963–67, also India's first); first Governor — Sarojini Naidu (1947–49, India's first woman Governor).
• वर्तमान (2026): विधानसभा अध्यक्ष — सतीश महाना (2022 से); विधान परिषद सभापति — कुँवर मानवेंद्र सिंह (2020 से); मुख्यमंत्री — योगी आदित्यनाथ (2017 से, 2022 में लगातार दूसरी बार — ऐसा करने वाले पहले); राज्यपाल — आनंदीबेन पटेल (2019 से)। 18वीं विधानसभा — चुनाव फरवरी–मार्च 2022 (7 चरण)।
  Current (2026): Assembly Speaker — Satish Mahana (since 2022); Council Chairman — Kunwar Manvendra Singh (since 2020); CM — Yogi Adityanath (since 2017; re-elected 2022 — first to get a consecutive second term); Governor — Anandiben Patel (since 2019). 18th Assembly — elections Feb–March 2022 (7 phases).
• उत्तर प्रदेश से लोकसभा 80 सीटें (17 SC आरक्षित), राज्यसभा 31 सीटें — दोनों देश में सर्वाधिक। यूपी विधानसभा में SC के लिए 86 सीटें आरक्षित (2008 परिसीमन); ST के लिए 2 (2012 से)।
  UP sends 80 Lok Sabha members (17 SC-reserved) and 31 Rajya Sabha members — both the highest in India. In the UP Assembly 86 seats are reserved for SCs (2008 delimitation); 2 for STs (since 2012).
• उत्तर प्रदेश ने देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए — नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, वी.पी. सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी (वाराणसी से)।
  UP has given India the most Prime Ministers — Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Charan Singh, Rajiv Gandhi, V.P. Singh, Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi (from Varanasi).

12चुनाव आयोग एवं चुनाव से जुड़े तथ्यElection Commission & Election-related Facts

• निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324; स्थापना 25 जनवरी 1950 (इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2011 से)। 1993 से बहुसदस्यीय (1 मुख्य + 2 आयुक्त)। प्रथम CEC — सुकुमार सेन (1950–58); प्रथम महिला CEC — वी. एस. रमादेवी (1990); वर्तमान CEC — ज्ञानेश कुमार (फरवरी 2025 से, नए 2023 अधिनियम के तहत नियुक्त पहले)।★ 2023
  Election Commission — Art. 324; established 25 January 1950 (hence National Voters' Day, since 2011). Multi-member since 1993 (1 Chief + 2 Commissioners). First CEC — Sukumar Sen (1950–58); first woman CEC — V.S. Ramadevi (1990); current CEC — Gyanesh Kumar (since Feb 2025, first appointed under the new 2023 Act).
• CEC को हटाना — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह (संसद द्वारा); अन्य आयुक्त CEC की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 — चयन समिति: PM + नेता प्रतिपक्ष + PM द्वारा नामित मंत्री।
  Removal of CEC — like a Supreme Court judge (by Parliament); other Commissioners by the President on the CEC's recommendation. Term 6 years or age 65. CEC and Other ECs Act 2023 — selection committee: PM + Leader of Opposition + a Union Minister nominated by the PM.
• राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) — पंचायत व नगरपालिका चुनाव। EVM का पहला प्रयोग — 1982, पारूर (केरल); पूरे आम चुनाव में 2004। VVPAT — 2013 (नागालैंड नोकसेन); पूरे देश में 2019। NOTA — 2013 (सर्वोच्च न्यायालय, PUCL केस)।
  State Election Commission (Art. 243K) — panchayat & municipal elections. EVM first used — 1982, Paravur (Kerala); entire general election 2004. VVPAT — 2013 (Noksen, Nagaland); nationwide 2019. NOTA — 2013 (Supreme Court, PUCL case).
• राष्ट्रीय दल (2026): 6 — भाजपा, कांग्रेस, बसपा, CPI(M), आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। समाजवादी पार्टी — उत्तर प्रदेश का राज्य दल (साइकिल), स्थापना 1992।
  National parties (2026): 6 — BJP, Congress, BSP, CPI(M), AAP, National People's Party. Samajwadi Party — a State party of UP (bicycle symbol), founded 1992.
• 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन — दिसंबर 1992 में संसद से पारित (प्रभावी 24 अप्रैल 1993 व 1 जून 1993) — पंचायती राज व नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा; 24 अप्रैल — राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस।★ 2023
  73rd & 74th Amendments — passed by Parliament in December 1992 (effective 24 April 1993 & 1 June 1993) — constitutional status to Panchayati Raj and Municipalities; 24 April — National Panchayati Raj Day.
• 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' — रामनाथ कोविंद समिति (2023) की रिपोर्ट मार्च 2024; संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश, JPC (अध्यक्ष पी.पी. चौधरी) को भेजा गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संशोधन, 2023) — लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण (परिसीमन के बाद प्रभावी)।
  'One Nation, One Election' — Ram Nath Kovind committee (2023) reported March 2024; Constitution (129th Amendment) Bill introduced in Lok Sabha Dec 2024, referred to a JPC (chair P.P. Chaudhary). Nari Shakti Vandan Adhiniyam (106th Amendment, 2023) — 1/3 reservation for women in Lok Sabha & Assemblies (effective after delimitation).